‘भारत बंद’ को मायावती का मिला समर्थन, 35 साल बाद सड़क पर उतरेगी बसपा
BULLETIN PAGE DESK: अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के विरोध में दलित संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। दलित संगठनों ने 21 अगस्त को इस फैसले के खिलाफ भारत बंद का आव्हान किया है। वहीं भारत बंद को बहुजन समाज पार्टी का भी समर्थन मिल गया है। बसपा की ओर से सभी छोटे-बड़े कार्यकर्ताओं को भारत बंद में शामिल होने की अपील की गई है। बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने बताया कि बहन जी ने सुप्रीम कोर्ट के उप वर्गीकरण के फैसले का पुरजोर विरोध किया है।
दरअसल बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी एससी-एसटी में उपवर्ग बनाने का अधिकार राज्यों को दे दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने के लिए भी कहा है। कोर्ट के इस फैसले का बसपा सुप्रीमो मायावती समेत तमाम नेता विरोध कर रहे हैं। अब कोर्ट के इस फैसले को लेकर भारत बंद का आव्हान किया गया है। 21 अगस्त को होने वाले भारत बंद के समर्थन में बसपा सुप्रीमो खुलकर सामने आ गई है। इस संबंध में बसपा नेता सतीश चंद्र मिश्रा समेत तमाम पार्टी के नेताओं को पोस्ट किया है।
पार्टी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि बहन जी के दिशा निर्देश के अनुसार बीएसपी के सभी छोटे-बड़े कार्यकर्ताओं से अपील है कि बसपा के नीला झंडा और हाथी निशान के तहत 21 अगस्त को होने वाले भारत बंद में शामिल हो। साथ ही जनता को खास कर दलित, शोषित , वंचित, अल्पसन्यक एवं न्याय पसंद लोगो तक उप वर्गीकरण के बारे में जागरूक करे। उन्होंने कहा कि बसपा के सभी कार्यकर्ता अनुशासित एवं संवैधानिक तरीक़े से बड़ी संख्या में भारत बंद में शामिल हो यह पार्टी की अपील है। जय भीम, जय भारत।
वहीं इस मामले में बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे व पार्टी के नेशनल कॉर्डिनेटर आकाश आनंद ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। आकाश ने पोस्ट में लिखा कि आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ SC/ST समाज में काफी गुस्सा है। फैसले के विरोध में हमारे समाज ने 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया है।
आकाश ने पोस्ट के जरिये बताया कि हमारा समाज शांतिप्रिय समाज है। हम सबका सहयोग करते हैं। सबके सुख-दुख में हमारा समाज शामिल होता है। लेकिन आज हमारी आजादी पर हमला किया जा रहा है। 21 अगस्त को इसका शांतिपूर्ण तरीक़े से करारा जवाब देना है।
